2 जुलाई 2015 करेण्ट अफेयर्स
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को “डिज़िटल इण्डिया” (“Digital India”) मिशन के तहत “डिज़िटल इण्डिया वीक” (“Digital India Week”) का उद्घाटन किया जिससे देश में डिज़िटल तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में और जोर लगाया जा सके। सरकार के महात्वाकांक्षी “डिज़िटल इण्डिया” मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? – डिज़िटल तकनीक के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश हासिल कर देश में विद्यमान डिज़िटल खाई को पाटा जा सके
विस्तार: उल्लेखनीय है कि “डिज़िटल इण्डिया” नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसके द्वारा ई-गवर्नेंस का एक कार्यकुशल ढांचा बनाकर तथा पूरे देश को फोन के माध्यम से जोड़कर डिज़िटल तकनीक का अधिकाधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें देश में विद्यमान डिज़िटल खाई (Digital Divide) को भरने के लिए इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश हासिल करने तथा लगाने का उद्देश्य रखा गया है। 1 जुलाई को नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जब “डिज़िटल इण्डिया वीक” का उद्घाटन किया तो देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने “डिज़िटल इण्डिया” मिशन में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि “डिज़िटल इण्डिया” के तहत भारत सरकार पूरे देश को राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ने की मंशा रखती है जिसके लिए भारी मात्रा में निवेश अपेक्षित है। इस दिशा में हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2011 में पहली बार घोषणा की थी लेकिन अभी तक इसका अपेक्षित परिणाम नहीं दिखना शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को “डिज़िटल इण्डिया” (“Digital India”) मिशन के तहत “डिज़िटल इण्डिया वीक” (“Digital India Week”) का उद्घाटन किया जिससे देश में डिज़िटल तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में और जोर लगाया जा सके। सरकार के महात्वाकांक्षी “डिज़िटल इण्डिया” मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? – डिज़िटल तकनीक के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश हासिल कर देश में विद्यमान डिज़िटल खाई को पाटा जा सके
विस्तार: उल्लेखनीय है कि “डिज़िटल इण्डिया” नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसके द्वारा ई-गवर्नेंस का एक कार्यकुशल ढांचा बनाकर तथा पूरे देश को फोन के माध्यम से जोड़कर डिज़िटल तकनीक का अधिकाधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें देश में विद्यमान डिज़िटल खाई (Digital Divide) को भरने के लिए इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश हासिल करने तथा लगाने का उद्देश्य रखा गया है। 1 जुलाई को नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जब “डिज़िटल इण्डिया वीक” का उद्घाटन किया तो देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने “डिज़िटल इण्डिया” मिशन में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि “डिज़िटल इण्डिया” के तहत भारत सरकार पूरे देश को राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ने की मंशा रखती है जिसके लिए भारी मात्रा में निवेश अपेक्षित है। इस दिशा में हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2011 में पहली बार घोषणा की थी लेकिन अभी तक इसका अपेक्षित परिणाम नहीं दिखना शुरू हुआ है।