Tuesday, 22 March 2016

Other constitutional institutions

** अन्य संवैधानिक संस्थाएं **
----------------------------------
➨ भारत का महान्यायवादी ➨➨
-----------------------------------
1. भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है ?
►-महान्यायवादी
2. क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन का सदस्य होता है ?
►-नहीं
3. संसद सदस्य नहीं होते हुए भी, क्या भारत का महान्यायवादी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है ?
►-हां
4. महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ?
►-राष्ट्रपति
5. किसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है ?
►-महान्यायवादी
6. भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है ?
►-अनुच्छेद 76
➨नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)➨➨
------------------------------------------------
7. संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का उल्लेख है ?
►-अनुच्छेद 148 से 151
8. भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है ?
►-राष्ट्रपति
9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
►-संसद के दोनों सदनों की सहमति पर ।
10. किस उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है ?
►-65 वर्ष
11. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है ?
►-6 साल
12. अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने 6 साल के कार्यकाल से पहले ही 65 वर्ष का हो गया तो क्या वो सेवानिवृत्त हो जाएगा ?
►-हां
13. क्या सेवानिवृत्त होने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है ?
►-नहीं
वित्त आयोग
14. संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है ।
राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार है ।
इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ।
राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(क) में है ।
15. ➨अंतर्राज्यीय परिषद् ➨➨
----------------------------------
►-पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई ।
►-इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई ।
►-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच
►-समन्वय स्थापित करने के लिए ही एक अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है ।
►-अंतर्राज्यीय परिषद् को स्थापित करने की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी ।
►-इसके सदस्य होते हैं- प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक।
16. ➨राष्ट्रीय विकास परिषद्➨➨
-----------------------------------
►-योजना को बनाने में राज्यों की अहम भूमिका होनी चाहिए, इस विचार को अपनाते करते हुए सरकार के एक प्रस्तावक द्वारा 6 अगस्त 1952 ई. को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ ।
►-प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं ।
►-योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है ।
►-सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं ।
17.➨योजना आयोग➨➨
-----------------------------
►-योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है ।
►-15 मार्च, 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग अस्तित्व में आया ।
►-योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ।
18.➨संघ लोकसेवा आयोग➨➨
----------------------------------
►-लोकसेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ई. में विधि आयोग ने सिफारिश की थी ।
►-सन् 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी ।
►-इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।
►-संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है ।
►-वर्तमान में संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है।
►-अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक होता है।
►-राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं । लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता ।

0 comments:

Post a Comment